गट अ व गट कर्मचा-यांचे बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समित्या

शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना बेहिशोबी मालमत्ता, नैत्तिक अध:पतन, लाचलूचपत, खून,खुनाचा  प्रयत्न, बलात्कार या व  अशा गंभीर प्रकरणात, फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे  निलंबित करण्यात आले असेल तर निलंबनाच्या दिनांकापासून एक वर्षानंतर प्रकरणांचा नियतकालिक आढावा  घेण्यासाठी दि.. 14/10/2011 च्या शासन निर्णयान्वये गट- अ व  गट- ब (राजपत्रित) अधिका-यांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि  गट- क व  गट- ड  साठी स्तरावर महसूल विभागवार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समिती  गठीत करण्यात करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने सदर समित्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीऐवजी प्रत्येक प्रशासकीय  विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. सदर निलंबन आढावा समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणे अपेक्षित आहे. 
 गट-क व  गट-ड  मधील कर्मचा-यांच्या बाबत अभियोग  दाखल करण्याच्या क्षेत्रीय स्तरावरील प्रलंबित बत प्रकरणांचा आढावा संबंधित  प्रशासकीय तिभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने , प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात घेणेचा असून त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविणेचा आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.