Thought for Today, 29 th June 2020

Life is a trip. The only problem is that it does not come with a map. We have to search our own routes to reach our destination.

Sunday, August 25, 2013

Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005

No.11/2/2013-IR (Pt.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated the 14th August 2013


Subject: Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

The Central Information Commission in one of its decisions (copy enclosed) has held that information about the complaints made against an officer of the Government and any possible action the authorities might have taken on those complaints, qualities as personal information within the meaning of provision of section 8 (1) (j) of the RTI Act, 2005.

2. The Central Information Commission while deciding the said case has cited the decision of Supreme Court of India in the matter of Girish R. Deshpande vs. CIC and others (SLP (C) no. 27734/2012) in which it was held as under:-

“The performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual." The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

End: As above.

(Manoj Joshi)
Joint Secretary (AT&A)

Monday, August 05, 2013

निलंबित कर्मचारी व कार्यालयीन हजेरीपट

शासकीय कर्मचा-याला निलंबित केल्यावर , निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काही शिस्तभंग विषयक अधिकारी काढतात असे निदर्शनास आले आहे.

कर्मचा-यास निलंबित केल्यावर निलंबन काळातील त्याचे मुख्यालय कोणते राहील हे निलंबन आदेशात नमूद करावे लागते. सर्वसाधरणपणे निलंबना पूर्वी ज्या ठिकाणी कर्मचारी काम करीत होता ते ठिकाण त्याचे निलंबन कळतील मुख्यालय ठरविले जाते. विभागीय चौकशीचे वेळी कर्मचा-याने ठराविक तारखेस व वेळेवर उपस्थित राहावे म्हणून त्याचे कामाचे ठिकाण मुख्यालय म्हणून ठरविले जाते.

निलंबित कर्मचा-याने दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी अशी अपेक्षा नसते.किंबहुना निलंबित कर्मचारी कार्यालयात आल्यास त्याला त्याच्याविरुध्च्या पुराव्यात फेरफार करण्याची संधी मिळू शकते.त्याच बरोबर निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येणे हे देखील अपमानास्पद वाटते.

निलंबित कर्मचा-यास दररोज कार्यालयात येऊन हजेरीपटावर सही करावी असे आदेश काढण्याची तरतूद नियमात नाही.म्हणून असे आदेश काढणे हे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे असा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने झोनल व्यवस्थापक , फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध खलील अहमद सिद्दिकी १९८२ (२) एसएलआर ७७९ (आंध्र प्रदेश) या प्रकरणात दिला आहे. संबंधितानी याची नोंद घ्यावी.