भ्रष्टाचाराविरूध्द अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  खाली अभियोग  दाखल करण्याचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिक-याच्या परवानगीसाठी  पाठतिले जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम १९  मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने  सक्षम प्राधिक-याकडून ९० दिवसाच्या विहित कालावधीत अभियोग दाखल  करण्यास मंजूरी मिळत नसल्याने सदरची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयासमोर दाखल करता येत नाहीत, एका जनहित याचिकेमध्ये शासनातर्फे  दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी शपथपत्र  दाखल करून अभियोग  दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक  विभागाकडून प्राप्त  झालेल्या प्रस्तावासंदर्भात अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी ९०  दिवसांच्या मुदतीमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्या अर्थाचा शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी रोजी  निर्गमित केला आहे.
तसेच अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सक्षम  प्राधिक-याने घेतला असल्यास त्याबाबतची कारणें लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अवगत  करण्यात यावीत असे देखील शासनाने ठरविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक  तिभागाने संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वी  सादर केलेल्या वस्तुस्थिती व्यतिरिक्त नवीन बाब /पुरावा/घटना पुढे निदर्शनास आणल्यानंतरच आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल अन्यथा केवळ  सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी नाकारली या कारणास्तव पुनर्विलोकन करण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करण्यात येऊ नये असे देखील शासनाने सदर निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.