८० वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंबनिवृत्तिवेतनात दि. १ एप्रिल २०१४ पासून १० टक्के वाढ करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय दि. ९ जून २०१४ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वर " Recent and Important" या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १९ वर उपलब्ध आहे.तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.
Sunday, June 15, 2014
Thursday, June 12, 2014
During the recording of deposition of a witness can the remaining witnesses be allowed to remain present ?
विभागीय चौकशीचे वेळी शिस्तभंग विषयक अधिका-याचे वतीने साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली जाते . अशी साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देता येईल कां, या प्रश्नाचे उत्तर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शारदा प्रसाद विश्वकर्मा विरुध्द उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.
" एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना हजर राहण्याची परवानगी दिल्यास , साक्षीदाराच्या जवाबातील कमतरता / उणीवा भरून काढण्याची संधी इतर साक्षीदारांना त्यांची साक्ष देताना होऊ शकेल आणि ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुद्ध होईल.सबब अशी परवानगी देणे उचित होणार नाही व अशी परवानगी दिल्यास ती विभागीय चौकशी रद्दबातल होऊ शकते." असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात दिला आहे.
वरील न्यायालयीन निर्णयाची नोंद संबंधितानी घ्यावी .अर्थात साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुध्द होईल हे तत्व अपचारी कर्मचा-याच्या वतीने साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविताना देखील लागू असेल.
वरील निकालपत्र या ब्लॉग वर " Recent and Important " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १८ वर उपलब्ध आहे.ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.
" एका साक्षीदाराची साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना हजर राहण्याची परवानगी दिल्यास , साक्षीदाराच्या जवाबातील कमतरता / उणीवा भरून काढण्याची संधी इतर साक्षीदारांना त्यांची साक्ष देताना होऊ शकेल आणि ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुद्ध होईल.सबब अशी परवानगी देणे उचित होणार नाही व अशी परवानगी दिल्यास ती विभागीय चौकशी रद्दबातल होऊ शकते." असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात दिला आहे.
वरील न्यायालयीन निर्णयाची नोंद संबंधितानी घ्यावी .अर्थात साक्ष नोंदविताना इतर साक्षीदारांना उपस्थित राहू देण्याची परवानगी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरुध्द होईल हे तत्व अपचारी कर्मचा-याच्या वतीने साक्ष देणा-या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविताना देखील लागू असेल.
वरील निकालपत्र या ब्लॉग वर " Recent and Important " या शिर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १८ वर उपलब्ध आहे.ते जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.
Monday, June 09, 2014
State Government Employees have to submit property Return every year
शासकीय कर्मचा-यांना (गट ड चे कर्मचारी वगळून) नियुक्तीचे वेळी व त्यानंतर दर ५ वर्षांनी मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरण सादर करावे लागत असे. शासनाने या संदर्भात पूर्वी दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करून दिनांक २ जून २०१४ च्या शासन निर्णयाअन्वयेखालील सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
प्रथम नियुक्तीचे वेळी सादर करावयाचे विवरणपत्र :
प्रत्येक राज्य शासकीय कर्मचा-याने ( गट- ड चे कर्मचारी वगळून) शासकीय सेवेत प्रथम प्रवेश करतेवेळी नियुक्ती दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीत मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरण पत्र शासनास/ विभाग प्रमुखास/कार्यालयीन प्रमुखास सादर करावयाचे आहे.
त्यानंतर सादर करावयाचे विवरणपत्र :
प्रथम नियुक्तीनंतर प्रत्येक वर्षाच्या मार्च अखेरीस असलेली मालमत्ता व दायित्वे दाखविणारे विवरण पत्र प्रत्येक वर्षाच्या जून अखेपर्यंत सादर करावयाचे आहे.
सदर विवरण पत्रे सीलबंद लखोट्यात सादर करावयाची आहेत.
शासनामधील सर्व टप्प्यावरील पदोन्नती , आश्वासित योजने अंतर्गत पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा यासाठी, त्या त्या वर्षाची विवरणपत्रे सादर केलेली असली पाहिजेत अशी पूर्व अट वरील शासननिर्णयाद्वारे विहित करण्यात आली आहे.
मालमता व दायित्वाच्या विवरण पत्राचा नमुना सादर शासन निर्णया सोबत जोडला आहे.
वर नमूद केलेला दिनांक २ जून २०१४ चा महत्वपूर्ण शासन निर्णय या ब्लॉग वर " Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १७ वर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.
प्रथम नियुक्तीचे वेळी सादर करावयाचे विवरणपत्र :
प्रत्येक राज्य शासकीय कर्मचा-याने ( गट- ड चे कर्मचारी वगळून) शासकीय सेवेत प्रथम प्रवेश करतेवेळी नियुक्ती दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीत मालमत्तेचे व दायित्वाचे विवरण पत्र शासनास/ विभाग प्रमुखास/कार्यालयीन प्रमुखास सादर करावयाचे आहे.
त्यानंतर सादर करावयाचे विवरणपत्र :
प्रथम नियुक्तीनंतर प्रत्येक वर्षाच्या मार्च अखेरीस असलेली मालमत्ता व दायित्वे दाखविणारे विवरण पत्र प्रत्येक वर्षाच्या जून अखेपर्यंत सादर करावयाचे आहे.
सदर विवरण पत्रे सीलबंद लखोट्यात सादर करावयाची आहेत.
शासनामधील सर्व टप्प्यावरील पदोन्नती , आश्वासित योजने अंतर्गत पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा यासाठी, त्या त्या वर्षाची विवरणपत्रे सादर केलेली असली पाहिजेत अशी पूर्व अट वरील शासननिर्णयाद्वारे विहित करण्यात आली आहे.
मालमता व दायित्वाच्या विवरण पत्राचा नमुना सादर शासन निर्णया सोबत जोडला आहे.
वर नमूद केलेला दिनांक २ जून २०१४ चा महत्वपूर्ण शासन निर्णय या ब्लॉग वर " Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १७ वर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येऊ शकेल.
Monday, June 02, 2014
Can the minor penalty be imposed simply considering the reply to charge sheet for imposing major penalty , and not holding fullfledged inquiry
The question as to whether it is obligatory on the part of the Disciplinary Authority to conduct a full fledged departmental inquiry even if, after considering the reply of the delinquent, the authority decides to impose a minor penalty, for which no full fledged departmental inquiry is required., was considered by the Supreme court in the case of D.H.B.V.N.L. VIDYUT NAGAR, HISAR & OTHERS V/S SINGH GULIA.
Yashveer was an employee of Haryana Electricity Board.He was issued a charge sheet for imposing a major penalty. After considering the replies of the employee a minor penalty of stoppage of one increment without future effect was imposed. An appeal filed by him against the same was dismissed by the appellate authority. Yashvir after ten years filed a civil suit for a declaration that the order imposing minor penalty is illegal and void. The said suit came to be dismissed. An appeal was filed against the said order in the court of District judge.The district judge held that imposition of minor penalty without holding regular departmental inquiry is bad in law and the order of civil judge was set aside and suit was decreed in favour of the employee- Yashvir. Aggrieved by the said order the Board filed an appeal to High Cort of Punjab & Haryana. The high court rejected the appeal holding that the Board should not have imposed the minor punishment without holding full fledged inquiry. Aggrieved by the said order the Board filed an appeal to the Supreme Court.
The Supreme Court after hearing the arguments of both the parties held that the employee was given the opportunity when a charge sheet was issued for imposing major penalty and the Board considering the reply has imposed minor penalty and that no full fledged inquiry is necessary before imposing a minor penalty. The appeal was allowed and the order of the District judge and High Court was set aside.
The above mentioned judgement is available on this blog at serial number 16 in the list the caption " Recent and Important." the same can be got downloaded, if required.
Yashveer was an employee of Haryana Electricity Board.He was issued a charge sheet for imposing a major penalty. After considering the replies of the employee a minor penalty of stoppage of one increment without future effect was imposed. An appeal filed by him against the same was dismissed by the appellate authority. Yashvir after ten years filed a civil suit for a declaration that the order imposing minor penalty is illegal and void. The said suit came to be dismissed. An appeal was filed against the said order in the court of District judge.The district judge held that imposition of minor penalty without holding regular departmental inquiry is bad in law and the order of civil judge was set aside and suit was decreed in favour of the employee- Yashvir. Aggrieved by the said order the Board filed an appeal to High Cort of Punjab & Haryana. The high court rejected the appeal holding that the Board should not have imposed the minor punishment without holding full fledged inquiry. Aggrieved by the said order the Board filed an appeal to the Supreme Court.
The Supreme Court after hearing the arguments of both the parties held that the employee was given the opportunity when a charge sheet was issued for imposing major penalty and the Board considering the reply has imposed minor penalty and that no full fledged inquiry is necessary before imposing a minor penalty. The appeal was allowed and the order of the District judge and High Court was set aside.
The above mentioned judgement is available on this blog at serial number 16 in the list the caption " Recent and Important." the same can be got downloaded, if required.
Subscribe to:
Posts (Atom)