Roznama or Daily Order Sheet- Importance of

Daily order sheet or Roznama is very important document in the process of conduct of departmental inquiry.It is a running record of all the important events taken place during the course of conduct of inquiry.The court or tribunal may at times ask the disciplinary authorities to produce the same. In the absence of Daily order sheet it is difficult to ascertain whether the proper procedure was followed during the conduct of inquiry. If the daily order sheet is not maintained , in the absence of any other evidence, the court may come to the conclusion that no reasonable opportunity was given to the charge employee and the order of penalty may be set aside.However whenever the dispute arises as to what happened during the inquiry, the statement of the inquiring authority is generally taken as correct as held by the supreme court in the case of Union Of India V/S T.R. Varma ,AIR 1957 Sc 882. The said judgement is available at serial number 35 in the list under the caption Disciplinary Proceedings- Important Judgments.

Disciplinary Proceedings- Presentations

I am invited for taking sessions on various aspects relating to Departmental Proceedings, in the various training programmes conducted by reputed training institutes like Yashvantrav Chavan Academy of Development Administration , Pune, National Institute of  Defense Financial Management, Pune, Rashtriya Chemicals & Fertilizer's training institute Mumbai etc. While taking the sessions I had made Power Point Presentations which were found to be very useful for the participants as well as myself. These presentations include not only the related topics but also the questions and answers to judge whether the participants have acquired the knowledge which will be helpful to them while dealing withe cases related to disciplinary proceedings.  

I thought that these presentations will be useful not only for Government employees but also to the   of regular and guest faculties which take the sessions on disciplinary proceedings in the training programmes  conducted for State Government employees and the Central Government employees. I have therefore uploaded a few  presentations on  this blog. They can be downloaded by clicking on     Presentations under the caption " Disciplinary Proceedings". The viewers may send me their feedback if any to me on my email address, shridhar1941@gmail.com.

Appointment of Retired Government Officer/ employee as Defence Assistant by Charged employee in

विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियम ८ मधील तरतुदी प्रमाणे अपचा-यास, सेवानिवृत्त अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, शासनाने विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून ,बचाव सहाय्यक म्हणून नेमता येते.

सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच काढलेल्या दि. ७ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकात सदर अटीं व शर्ती नमूद केल्या आहेत.सदर परिपत्रक या ब्लॉगवरील " Recent and Important"या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक  26 वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

Relief to State Government employees retire during 1st January 2006 to 27th February 2009

१ जानेवारी २००६ नंतर निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या  निवृत्तीवेतनांत सुधारणा करण्याबाबतचे आदेश शासनाने                      दि. ३०-१०-२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे काढलेले आहेत.मात्र सदर आदेश १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना लागू करण्यात आले नव्हते. सदर निर्णयास आव्हान देणारी याचिका  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली होती.
सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने, १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना देखील सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच दिला आहे.तो निश्चितच राज्यातील निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा देणारा आहे.

Simultaneous Criminal & Departmental Proceedings- Practical guideleines

The departmental authorities always face a problem as to whether they should initiate the departmental proceedings when criminal action is taken against employee. The finalization of the criminal proceedings take a long time and it is not desirable to continue the tainted employee unpunished.Therefore the following practical guidelines are mentioned below for the consideration and adoption by the departmental authorities.
1) Remember that departmental proceedings are different from criminal proceedings, though based on same transaction or incident. Departmental action is for violation of departmental rules.
2) The question of stay of departmental inquiry does not arise if the charges are different from those in the criminal case.
3) Issue the charge sheet for departmental proceedings without any delay.
4) Please see that a charge other than the criminal charge like, breach of specific conduct rule is also    included in the charge sheet in addition to a criminal conduct.
5) Oppose the application for stay of departmental proceedings, if filed by the employee in a court. Please site various  court judgments which have ruled that simultaneous proceedings can be initiated.
6) If the court grants stay , take the steps to get the stay vacated.
7) Remember that the departmental proceedings can be conducted with the help of certified copies of the documents filed in criminal court.

If the above guidelines are followed it will be possible to ensure that immediate action is taken against the erring employees .

Acquittal in disproportionate --No immunity from Departmental Action

The Supreme Court in case of disproportionate  Assets case ( Govt. Of India V/S C. Murlidhar, 1997 Lab IC(SC) 284) has held that the acquittal of the employee in criminal case does not mean that no departmental proceedings can be started against him in respect of the transactions done without intimation or permission of the authorities concerned. It means despite of the acquittal of the employee in case of having disproportionate assets case, the departmental proceedings can be initiated for violation of conduct Rules.   

Steps for conducting inquiry in case of allegation of Sexual Harassment

There are number of instances where there are allegations of sexual harassment against the Government Servants. In most of the offices Complaints committees have been formed but the experience has been that the Chairmen and  Members of the complaints committee are not conversant with the procedure of conduct of inquiry with the result the orders imposing penalty against the delinquent employees are set aside by the appellate authorities or the Tribunals/Courts. Therefore the Department of Personnel and Training have circulated " Steps for conducting inquiry in case of allegation of Sexual Harassment" under their O.M. dated 16th July 2015. The said O.M. is made available on this blog at Serial No.9 under the caption "Worth Visiting" in the right side bar.

The persons interested may get it downloaded, if required.

No work yet pay" applies only in case of compulsory waiting for joing duty

Elucidating the principle of ‘No work, no pay’, the bench of Madan B. Lokur and Kurian Joseph, JJ held that the aforementioned principle is the rule and it’s exception is ‘no work, yet pay’. Citing the instance of such exception, the Court said that compulsory waiting period is one such exception and to qualify for the exception, an employee has to establish that he had made earnest endeavors and yet that he was not able to join duty for no fault on his part. Furthermore, he must also show his earnestness to join duty. Voluntary waiting is not covered under exception.

Self declaration instead of affadavit and self certified copies of documents for availing Govt. facilities / benefits

शासकीय कार्यालये , स्थानिक स्वराज्यसंस्था इत्यादि   शासकीय संस्थांकडून नागरिकांना  विविध अनुज्ञप्ती, दाखला व  शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. याकरिता अर्जासह विहित  नमुन्यातील शपथपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच मुळ कागदपत्रांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी व इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती सादर कराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधा  दूर करण्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये  शपथपत्र, प्रमाणपत्र तसेच साक्षांकित  प्रती ऐवजी शक्य तेथे स्वघोषणापत्र  तसेच स्वयं-साक्षांकित  प्रती स्विकृत करण्याची  कार्यपद्धती अमलात  आणण्याचा निर्णय  शासनाने  नुकताच घेतला  आहे. यासंबंधित शासन निर्णय कालच  म्हणजे दि. ९ मार्च रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयामध्ये सविस्तर सूचना तसेच स्वयं घोषणा पत्राचा तसेच स्वयं साक्षांकनासाठी स्वयं घोषणा पत्राचा नमुना जोडला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला  हा अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवर  " Recently issued Government Resolutions and circulars या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६0  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो  डाउनलोड करून घेता येईल.

Action to be taken on Anonymous and false complaints against Government employees

शासकीय कार्यालयात कां करणा-या कर्मचा-याविरुध्द विविध प्रकारच्या तक्रारी येत असतात.यातील सर्वच तक्रारी ख-या असतात असे नव्हे, अनेक वेळा तक्रारी निनावी असतात  किंवा खोट्या सहीने केलेल्या असतात.काहीवेळा तक्रारी खोट्या देखील असतात. अशा तक्रारी संदर्भात नेमकी काय कार्यवाही करावी याबाबत अनेक अधिका-यामध्ये साशंकता असते.त्यामुळे अशा तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अशा तक्रारी दुय्यम कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे त्या कार्यालयांचा वेळ तर जातोच पण प्रामाणिक कर्मचा-यांचे नैतिक धैर्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा ताकारारी बाबत नेमकी काय कार्यवाही
 याबाबत शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी  २०१५ रोजी काढलेल्या परिपत्रका द्वारे सविस्तर सूचना काढल्या आहेत. त्या सर्व  संबंधितानी वाचून अंमलात आणणे  आवश्यक आहे.  

सदर परिपत्रक  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६३  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते  डाउनलोड करून घेता येईल.

विभागीय चौकशी - कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिका-यांच्या मानधनात वाढ

प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी           दि. १ जुलै २००६  पासून कंत्राटी पध्दतीवर नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिका-यांकडे प्रकरणे सोपवून निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर पध्दतीमध्ये बदल करून गट अ व ब (राजपत्रित) अधिका-याविरूध्दची चौकशीची प्रकरणे निपटारा करण्यासाठी  महसूल विभाग स्तरावर प्रादेशिक चौकशी अधिका-यांची पदे  निर्माण करण्यात आली.मात्र गट क व ड च्या कर्मचा-यांच्या विरुध्दची चौकशीची प्रकरणे सेवानिवृत्त अधिका-यांची मार्फत निपटारा करावयाची आहेत. सदर अधिका-यांना, एक अपचारी असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी देण्यात येणा-या रुपये ८००० मानधनात शासनाने वाढ करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे व त्या संदर्भातील शासन निर्णय दि. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयाप्रमाणे एक अपचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्या साठी आता चौकशी अधिका-यास १२००० रुपये मानधन देय राहील तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एकापेक्षा अधिकअसलेल्या प्रत्येक कर्मचा-यासाठी १५०० रुपये मानधन देय राहणार आहे.मात्र यासाठी कमाल मर्यादा १२००० रुपये असणार आहे. म्हणजेच एकापेक्षा अधिक अपचारी असलेल्या प्रकरणात मानधनाची कमाल मर्यादा २४०० रुपये राहणार आहे. याव्यतिरिक्त चौकशी अधिका-याने स्वत:चा लिपीलअथवा टंकलेखक नेमल्यास त्याबद्दल  चौकशी  अधिका-यास २००० रुपये एव्हढी रक्कम देय असेल. चौकशी करण्यासाठी प्रवास करावा लागल्यास प्रवास खर्चापोटी ७०० रुपया पर्यंत प्रतिपूर्ती करता येणार आहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

WHAT IS MISCONDUCT ?

There are conduct Rules for State Government Employees and also for Central Government Employees. These Rules provide as to what sort of Conduct is expected from the employees. The employees who do not observe these rules are liable for disciplinary action. However what is misconduct is no where mentioned or explained.

The disciplinary authorites are required to mention in the charge sheet as well as in the statement of allegations the misconduct of the charged emplyee. It is therefore necessary for the disciplinary authorites and all concerned to know the concept and clear cut meaning of " Misconduct. The Supreme court and the High Courts while delivering the judgements relating to disciplinary proceedings have defined the "Misconduct"  and has also explained  various facets relating to Misconduct. The important judgements in the following 8 cases are uploaded on this blog and they are available at S.No 27 to 34 in the list under cation, " Disciplinary Proceedings - Judgements- Important Judgements.

It is recommended that all cocerned may get these judgements downloaded and study them carefully so that the concept of Misconduct is clear to them. 

1) Baldev Singh Gandhi  v/s State of Punjab
2) M.M.Malhotra v/s Union of India
3) J.J. Mody v/s State of Bombay
4) Union Of India v/s J. Ahmed
5) A.L.Kalra v/s P.&E. Corporation
6) State of Punjab v/s Ram Singh
7) Union of India  v/s K.K. Dhavan
8) B.C. Chaturvedi v/s Union of India

मृत्यू पावलेल्या 'एकट्या' शासकीय कममचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना कुटुंब -निवृत्तिवेतन मिळणार

सेवेंत असताना अथवा सेवानिवृत्तीनंतर   शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास चरितार्थाचे  साधन नसल्याने पूर्णतः त्याच्या / तिच्यावर अवलंबून  असलेले त्याचे /तिचे  पालक कुठल्याही कुटुंब निवृत्तिवेतनास पात्र होत नाहीत. मात्र शासनाने सेवानिवृत्ती वेतन नियमातील कुटुंब या संज्ञेच्या व्याखेत नुकतीच सुधारणा केली आहे व कुटुंब या संज्ञेत 'एकट्या' शासकीय कर्मचा-याच्या पालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात वित्त विभागाने  दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था , कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न  असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे व जिल्हा परिषदांचे  पात्र व निृवत्तिेवेतनधारक/कुटुंब निृवत्तिेवेतनधारक यांना, योग्य त्या फेरफारासह, लागू राहणार आहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५९  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात 1 जुलै, 2014 पासून ७ टक्के वाढ

राज्यशासनाच्या दि. ७ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचा-यांच्या महागाई  भत्त्यांत १ जुलाई २०१४ पासून ७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित  वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील  वेतन अधिक  ग्रेड वेतन) अनुज्ञेय महागाई  भत्त्याचा दर 100% वरून 107% करण्यात आला आहे. दि.1 फेब्रुवारी, 2015 पासून सदर महागाई  भत्त्याच्या वाढीची रक्कम  रोखीने देण्यात येणार आहे.  1 जुलै 2014 ते दि. ३१ जानेवारी 2015 या कालावधीतील महागाई  भत्त्याच्या थकबाकीच्या आहरणाबाबत स्वतंत्रपणे  आदेश काढण्यात येणार आहे..

 सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६१  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

गट अ व गट कर्मचा-यांचे बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समित्या

शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना बेहिशोबी मालमत्ता, नैत्तिक अध:पतन, लाचलूचपत, खून,खुनाचा  प्रयत्न, बलात्कार या व  अशा गंभीर प्रकरणात, फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे  निलंबित करण्यात आले असेल तर निलंबनाच्या दिनांकापासून एक वर्षानंतर प्रकरणांचा नियतकालिक आढावा  घेण्यासाठी दि.. 14/10/2011 च्या शासन निर्णयान्वये गट- अ व  गट- ब (राजपत्रित) अधिका-यांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि  गट- क व  गट- ड  साठी स्तरावर महसूल विभागवार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समिती  गठीत करण्यात करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने सदर समित्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीऐवजी प्रत्येक प्रशासकीय  विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. सदर निलंबन आढावा समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणे अपेक्षित आहे. 
 गट-क व  गट-ड  मधील कर्मचा-यांच्या बाबत अभियोग  दाखल करण्याच्या क्षेत्रीय स्तरावरील प्रलंबित बत प्रकरणांचा आढावा संबंधित  प्रशासकीय तिभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने , प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात घेणेचा असून त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविणेचा आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

भ्रष्टाचाराविरूध्द अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  खाली अभियोग  दाखल करण्याचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिक-याच्या परवानगीसाठी  पाठतिले जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम १९  मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने  सक्षम प्राधिक-याकडून ९० दिवसाच्या विहित कालावधीत अभियोग दाखल  करण्यास मंजूरी मिळत नसल्याने सदरची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयासमोर दाखल करता येत नाहीत, एका जनहित याचिकेमध्ये शासनातर्फे  दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी शपथपत्र  दाखल करून अभियोग  दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक  विभागाकडून प्राप्त  झालेल्या प्रस्तावासंदर्भात अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी ९०  दिवसांच्या मुदतीमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्या अर्थाचा शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी रोजी  निर्गमित केला आहे.
तसेच अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सक्षम  प्राधिक-याने घेतला असल्यास त्याबाबतची कारणें लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अवगत  करण्यात यावीत असे देखील शासनाने ठरविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक  तिभागाने संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वी  सादर केलेल्या वस्तुस्थिती व्यतिरिक्त नवीन बाब /पुरावा/घटना पुढे निदर्शनास आणल्यानंतरच आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल अन्यथा केवळ  सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी नाकारली या कारणास्तव पुनर्विलोकन करण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करण्यात येऊ नये असे देखील शासनाने सदर निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

बाहय यंत्रणेव्दारे कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन घेताना अनुसरावयाच्या बंधनकारक बाबी...

वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या ज्या पदांसाठी कंत्राटदा रा मार्फत कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करून घेण्याचे निदेश वित्तविभागाने दिले आहेत. अशा सेवा उपलब्ध करून घेतांना ज्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे , अशा अटी  दर्शविणारा शासन निर्णय विधी व न्यायाविभागाने दिनांक २७ जानेवारी रिजी निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय या ब्लॉग वर " Recently issued G.Rs. and Circulars या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५४ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधितांना तो जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.