प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी दि. १ जुलै २००६ पासून कंत्राटी पध्दतीवर नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिका-यांकडे प्रकरणे सोपवून निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर पध्दतीमध्ये बदल करून गट अ व ब (राजपत्रित) अधिका-याविरूध्दची चौकशीची प्रकरणे निपटारा करण्यासाठी महसूल विभाग स्तरावर प्रादेशिक चौकशी अधिका-यांची पदे निर्माण करण्यात आली.मात्र गट क व ड च्या कर्मचा-यांच्या विरुध्दची चौकशीची प्रकरणे सेवानिवृत्त अधिका-यांची मार्फत निपटारा करावयाची आहेत. सदर अधिका-यांना, एक अपचारी असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी देण्यात येणा-या रुपये ८००० मानधनात शासनाने वाढ करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे व त्या संदर्भातील शासन निर्णय दि. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयाप्रमाणे एक अपचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्या साठी आता चौकशी अधिका-यास १२००० रुपये मानधन देय राहील तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एकापेक्षा अधिकअसलेल्या प्रत्येक कर्मचा-यासाठी १५०० रुपये मानधन देय राहणार आहे.मात्र यासाठी कमाल मर्यादा १२००० रुपये असणार आहे. म्हणजेच एकापेक्षा अधिक अपचारी असलेल्या प्रकरणात मानधनाची कमाल मर्यादा २४०० रुपये राहणार आहे. याव्यतिरिक्त चौकशी अधिका-याने स्वत:चा लिपीलअथवा टंकलेखक नेमल्यास त्याबद्दल चौकशी अधिका-यास २००० रुपये एव्हढी रक्कम देय असेल. चौकशी करण्यासाठी प्रवास करावा लागल्यास प्रवास खर्चापोटी ७०० रुपया पर्यंत प्रतिपूर्ती करता येणार आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२ वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२ वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.
No comments:
Post a Comment