Thought for Today, 12 th June 2018

Be careful what you say. You can say something hurtful in ten seconds, but ten years later, the wounds are still there.

Friday, April 01, 2016

Retired employee & Criminal Proceedings - Sanction for prosecution

It has been held by the Supreme Court that the criminal proceedings can be instituted any time after retirement, in respect of an act of employee (which amounts to an offence under criminal law) or incident taken place while the employee was in service. However the pension whole or in part, permanently or for specific period can be withdrawn or withheld, only if the judicial proceedings are instituted after his retirement in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place not more than four years before institution of such proceedings.(ref. State of Punjab v/s Kailash Nath, 1989 AIR SC 558.)

A sanction of the competent authority is required for prosecuting a public servant under prevention of corruption Act or for the offences under Indian Penal Code. The question is whether such sanction is required while prosecuting a public servant under provisions of Prevention of corruption Act and I.P.C.This question has been once again dealt in the judgement delivered by the supreme court on 17-12-2014 in the case of State of Punjab v/s Labh Singh and has held as under, 

1) No sanction for prosecution a public servant under provisions of Prevention of Corruption Act 1988 is required if the public servant is retired before the date of cognizance by the Court.

2) The sanction of the competent authority is required when a retired public servant is to be prosecuted under provisions of Indian Penal Code.

The judgement in this case along with the following material relating to the topic has been made available at S.N. 36 under the caption " Disciplinary Proceedings- Important Judgments"

1) Supreme Court of India judgement in case of S. A. Venkataraman vs The State

2) Supreme court judgement in case of Manzoor Ali Khan vs Union Of India & othres

3) Article by Advocate Ashok Dhamija

These judgements and other material can be got downloaded, if required.

Tuesday, March 29, 2016

जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांसाठी (गृह व ग्रामीण विकास विभाग सोडून) जिल्हाधिकारी यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत.

जिल्हा आणि  विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने करणे, कर्मचारी व अधिका-यांच्या गैरहजर  राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण  करणे आणि  एकूणच जिल्हा आणि विभागीय स्तस्तरावर राबजिण्यात येणारे शासनाचे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दर्जात्मक सुधारणा करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अंमलबजावणी /पर्यवेक्षण / संनियंत्रण / समन्वयासाठी सुपूर्त  करण्यात आलेल्या योजनांकरिता ( गृह व ग्रामीण विकास विभागाच्या योजना वगळून) शासनाने  जिल्हाजिकारी यांना दि. १६ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे जरूर तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त्व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत,

वर नमूद केलेला महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवरील "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३३ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

Saturday, March 26, 2016

शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचा-यांचा परिविक्षाधीन कालवधी संपुष्टात आणण्या संदर्भात एकत्रित शासन निर्णय

परिविक्षाधीन अधिका-यांचा  परिविक्षाधीन कालावधि समाप्त करण्या व /सेवा संपुष्टात आणण्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.मात्र एकत्रित आदेश उपलब्ध नसल्यामुळे आस्थापना अधिका-यांना या संदर्भातील कार्यवाही करतांना अडचणी निर्माण होतात . सदर बाब विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने परिविक्षाधीन कालावधी  संपुष्टात आणण्यासंदर्भात एकत्रित शासन निर्णय दि. २९-२-२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याने तो या ब्लॉगवर "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३२ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.तो संबंधितांना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

Saturday, March 12, 2016

Recovery of excess payment made to Government servants

At times the excess payments of salaries or pension is made to Government servants including pensioners due to inadvertence or otherwise. The question always arises  whether the excess payments made can be recovered or not. 

The issue of recovery of excess payments made to Government servants was considered by the Supreme Court in the case of State of Punjab v/s  Raphiq Masih and deliverd a landmark judgement on 18-12 2014. The Department of personnel and training , Government of India considering the said judgement has issued O.M. dated  2-3 2016 giving detailed guidelines regarding recovery of excess payments made. The Government of Maharashtra has been requested to issue such guidelines early.

The Judgement of the supreme Court and the D.O.P.T.'s  office Memorandum dated 2-3-2016 is available at S.N. 30 and 31 respectively in the list under caption "Recent and Important". Those interested can get them downloaded .

Thursday, January 21, 2016

Amendment to M.C.S.(conduct) Rules 1979 Notification

महाराष्ट शासनाने दि. २३ -१०-२०१४ रोजी  अधिसूचना काढून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३, नियम १२ व नियम २२-(अ) मध्ये सुधारणा केली आहे, 

नियम ३ -  शासकीय कर्मचा-याच्या सचोटी व प्रामाणिक पण व्यतिरिक्त इतर कोणती वर्तणूक अपेक्षित आहे या संबंधीच्या इतर बाबी उदाहरणार्थ संविधानाशी वचनबध्दता,राजकीय दृष्टया तटस्थता वगैरे , नियम ३ मध्ये  केलेल्या दुरुस्ती मध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.. 

नियम १२ -  शासकीय  कर्मचा-यांना देणगी घेण्यासंदर्भातील मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. सदर  दुरूस्तीनुसार, अ , ब, आणि क गटाच्या कर्मचा-यांसाठी अनुक्रमे २५०००,१५००० व ७००० रुपये अशी करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचना या ब्लॉगवरील " Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २९ वर उपलब्ध आहे. ती डाउनलोड करून घेता येईल.

Saturday, January 02, 2016

creamy layer - Frequently asked questions

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा फायदा उच्च व उन्नत गटातील कुटुंबियांना अनुज्ञेय  नाही. तसेच महाराष्ट्रात   महिलांसाठी असलेल्या  आरक्षणाचा फायदा  खुल्या गटातील उच्च व उन्नत गटांतील महिलांना अनुज्ञेय नाही. उमेदवार उच्च व उन्नत गटातील आहे किंवा कसे हे महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्या वरून ठरविले जाते.मात्र क्रिमी लेअर म्हणजे काय , त्याची नेमकी व्याख्य काय आहे याबाबत अनेक शंका आहेत त्यामुळे क्रिमिलेअर मध्ये न मोडण-या उमेदवारांना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.म्हणून मी याबाबत यशदातर्फे प्रसिध्द केल्या जाणा-या यशोमंथन या मासिकात २०११ मध्ये लिहिला होता.सदर लेख व इतर अनुषंगिक साहित्य या ब्लॉगवर " Recent and Important " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ९.१०.व ११ वर दि.११-४-२०१४ रोजी प्रसिध्द केले आहे.

 क्रिमी लेअर या संज्ञे बाबत अधिक खुलासा व्हावा म्हणून " क्रिमी लेअर-

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न " आणि " केंद्र शासनाने काढलेला  

पुस्तिकेतील प्रकरण २ चा उतारा व क्रिमी लेअर ठरविण्यासाठी 

व्याख्या असलेला तक्ता  " Recent and Important " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २७ व २८ वर आज उपलब्ध करून देणेत आला आहे.सर्व संबंधितांना तो उपयुक्त होईल अशी आशा आहे.

क्रिमी लेअर या विषयाची सर्वंकष माहिती व्हावी म्हणून या ब्लॉगवर असलेले सर्वच साहित्य डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा,महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी देखील या साहित्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.