Criminal proceedings and Disciplinary Proceedings

" फौजदारी कारवाई व शिस्तभंगविषयक कार्यवाही" हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. म्हणून या विषयावर मी " कर्मचारी मित्र" या व्हिडीओ चॅनेलवर शुक्रवार दि. १८ जून २०२० रोजी प्रसारित  केला आहे. तो अनेकांनी पाहिलेला देखील आहे. या विषयाबाबत अनेकांना शंका आहेत. या शंकांना दि. २५ जून २०२० रोजी प्रसारित केल्या जाणा-या व्हिडीओ मध्ये दिली जाणार आहेत.   आपल्या काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर ते मला चॅनेल वर कंमेंट्समध्ये नमूद करावेत किंवा या ब्लॉगवर नमूद करावेत. अन्यथा karmacharimitra@gmail.com या पत्त्यावर मेल पाठवून कळवावेत.

विभागीय चौकशी या विषयासंदर्भातील प्रश्नांना व शंकाना दार शुक्रवारी प्रसारित होणा-या व्हिडीओ मध्ये दिली जाणार आहेत. तेंव्हा " कर्मचारी मित्र " या व्हिडीओ चॅनेलला subscribe केले नसेल तर जरूर करा व त्यापुढे येणा-या बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे चॅनेलवर नवीन व्हिडीओ टाकल्यावर आपल्याला नोटिफिकेशनद्वारे सूचीत  केले जाईल. 

नवीन व्हिडीओ चॅनेल " कर्मचारी मित्र "

मी एक नवीन व्हिडीओ चॅनेल " कर्मचारी मित्र " You Tube वर  सुरु केला आहे. 

{Click on " कर्मचारी मित्र " to go to my YouTube channel and view the videos}

सदर व्हिडीओ चॅनेलची काय उद्दिष्टे आहेत हे सांगणारा एक  पहिला  व्हिडीओ " माणुसकीचा दर्शन  " You Tube वर टाकला आहे. तसेच कर्मचा-यांना उपयुक्त असे नवीन व्हिडीओ लवकरच टाकणार आहे.

ह्या  व्हिडीओ चॅनेलद्वारें  प्रामुख्याने कर्मचा-यांना आस्थापना विषयक बाबींबाबत ,विशेषतः "विभागीय चौकशी" व " निवृत्तीवेतन " याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. तसेच कर्मचा-यांच्या  प्रेरणादायी कार्याच्या  कथा विशद केल्या जातील. त्याशिवाय अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असताना  घडलेल्या घटना व त्यापासून कर्मचा-यांनी घ्यावयाचा बोध हे देखील कथन करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

वर नमूद केलेला व्हिडीओ आपण जरूर पाहावा. तो आपणास जरूर आवडेल. हा व्हिडीओ आपण इतरांना share करावा. तसेच ह्या व्हिडीओ चॅनेलला आपण जरूर subscribe करा. तसेच आपले अभिप्राय चॅनेल वर लिहा किंवा मला karmacharimitr@gmail या इमेल पत्त्यावर कळवा. तसेच विभागीय चौकशी संदर्भात आपल्याला  कांहीं प्रश्न किंवा शंका असतील तर त्या देखील याच ईमेल पत्त्यावर कळवा . उत्तरे देण्याचा  प्रयत्न केला जाईल.

माझ्या इंटरनेट वरील "विभागीय चौकशी" हा  मराठीतील  ब्लॉग  व "Departmental Inquiry" हा  इंग्लिश मधील  ब्लॉग आपणा सर्वाना खूप उपयुक्त वाटला  व त्यामुळे दोन्ही ब्लॉगला आपणाकडून  अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.  नवीन व्हिडिओ चॅनेल देखील आपणास बहुमोल व उपयुक्त ठरेल असा माझा प्रयत्न राहणार आहे.

धन्यवाद 

The judgement relating to termination of services of the probationer and grant of pension to Bank employees employees who have taken VRS is important and land mark.



S.D.Joshi,IAS(R)

Ex-Vice Chairman, MAT

जीवनप्रमाणपत्र - निवृत्तीवेतन धारकांसाठी खास सुविधा

राज्यशासनाकडून व केंद्रशासनाकडून निवृत्तीवेतन  घेणा-या निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचे जीवनप्रमाणपत्र (Life certificate)   ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सादर करावयाचे आहे. ज्या बँकेतून निवृत्तीवेतन घेतले जाते त्या बँकेत सदर प्रमाणपत्र सादर करण्याची व्यवस्था आहे. सदर प्रमाणपत्र कोषागार  कार्यालयात समक्ष जाऊन सादर करता येते. निवृत्तीवेतन धारकांच्या सोयीसाठी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सोय बाणेर रोडवरील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) या संस्थेच्या मोफतसल्ला  कक्षात  करण्यात आली आहे.इच्छुक निवृत्तिवेतनधारकांनी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी १ या  वेळेत, त्यांचा निवृत्तीवेतन आदेश, आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक व स्वतःचा मोबाईल फोन घेऊन येणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी  कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५६०८१६५ किंवा ०२०-२५६०८१६८ वर संपर्क साधावा.

विकलांग व अपंग निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या बँकेच्या शाखेत अथवा कोषागार  कार्यालयात कार्यालयात जाणे अशक्य असेल तर निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवासस्थानी जाऊन बँकेचे अथवा कोषागार कार्यालयाचे कर्मचारी सदर प्रमाणपत्र देण्यासाठी मदत करतात अशी धारणा आहे. अशाच त-हेची सेवा यशदा संस्थेच्या मोफत सल्ला कक्षातर्फे दिली जाणार आहे. मात्र या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित निवृत्तीवेतन धारकांनी दि. २० नोव्हेम्बर २०१९ पूर्वी सर्वश्री सुशीलकुमार घाटे (मो.नं ९८८११२६०१०) , संजय शेलार (मो.नं ८४११८९०३४९) व हेमंत पाराशरे ( मो.नं. ९४२१०५७५११) यांचेशी संपर्क साधावा.

Book on " Disciplinary bProcveedings- Why Administrative Tribunals Interfere ?

The Book titlerd " Disciplinary proceedings- Why Administrative Tribunals Interfere?" authored by me was published long book. All the copies of the said book have been sold out and the book is out of print.. The updated version of the book is not likely to get published in near future. I have therefore uploaded the said book on this blog. The viewers may like to peruse the said book and make use of it wherever found  appropriate. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ या पुस्तकाची चौथी आवृत्ती ( ( ३१-१०-२०१७ पर्यंत सुधारित) प्रसिध्द झाली

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ या पुस्तकाची  तिसरी आवृत्ती २०१४ मध्ये काढली होती. त्या पुस्तकास उत्तम प्रतिसाद लाभला व त्या पुस्तकाच्या सर्व प्रति संपून बरेच दिवस झाले . सदर पुस्तकाची सुधारित आवृत्ती काढावी अशा अर्थाची पत्रे. मेल्स व तोंडी सूचना अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून  आल्या होत्या. परंतु इतर कामांमुळे व माझ्या  प्रकृती अस्वास्थामुळे पुस्तकाची  पुढील आवृत्ती  काढणे शक्य झाले नव्हते . मात्र आता  पुस्तकाची चौथी आवृत्ती यशदाने नुकतीच प्रसिध्द्व केली आहे.  सदर पुस्तकाची खालील वैशिष्ठ्ये आहेत.

१) दि. ३१-१०-२०१७ पर्यंत केलेल्या सुधारणासहित अद्यावत नियम व त्यावरील संक्षिप्त टीपा  व महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय पुस्तकात  देण्यात आले आहेत.

२) पुस्तकात अद्यावत महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम १९७९ प्रथमच देण्यात आले आहेत.

३) " दोषारोपपत्र कसे तयार करावे"  या अत्यंत महत्वाच्या विषयाबाबत मार्गदर्शक सूचना असणारे स्वतंत्र प्रकरण अंतर्भूत  करण्यात आले आहे.

४) " प्राथमिक चौकशी " व "महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण " याबाबत सर्वकंष माहिती व्हावी म्हणू या विषयाबाबतचे संभाव्य प्रश्न व उत्तरे असणारी स्वतंत्र प्रकरणे अंतर्भूत करण्यात आली आहेत.

५) विभागीय चौकशी बाबतचे महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके पुस्तकात अंतर्भत करण्यात आली आहेत.

सर्व शासकीय तसेच शासनाची महामंडळे, राज्यातील  विद्यापीठे तसेच इतर संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांसाठी उपयुक्त  असलेल्या या पुस्तकांची किंमत रुपये  ३५० असली तरी हे पुस्तक  यशदामध्ये सवलतीच्या दरानं  म्हणजे फक्त  २१० रुपयास उपलब्ध आहे.

हे पुस्तक नेट बँकिंग द्वारे म्हणजे NEFT किंवा RTGS द्वारे पुस्तकाची किंमत रु. २१० अधिक टपाल खर्च रु. १०० म्हणजे एकूण रु. ३१० पाठविल्यास हे पुस्तक SPEED POST ने यशदाच्या प्रकाशन विभागातर्फे पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल. मात्र पैसे NEFT अथवा RTGS पाठविल्यास  तसे  व आपला पत्ता ई मेलने प्रकाशन विभागाच्या yashdabooks@gmail.com या  address  वर  मेलने जरूर कळवावा   म्हणजे पुस्तक दिलेल्या पत्त्यावर पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल.  पैसे  NEFT अथवा RTGS ने पाठविण्यासाठी यशदाच्या बँक अकाउंट संबंधी तपशील पुढे दिला आहे.

Name of Bank                IDBI

Name of A/C holder -    Director General, Yashvantrav Chavan                                               Academy Of Development Administration

Account Number-          062104000065663

IFSC Code-                    IBKL0000062

पैसे " डायरेक्टर जनरल ,यशदा " यांचे नांवे चेकने, अथवा  draft ने किंवा मनीऑर्डरने यशदाच्या पत्त्यावर पाठविल्यास देखील पुस्तक पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल.
  
अधिक माहितीसाठी यशदाच्या प्रकाशन विभागाशी  ०२०-२५६०८२६६ किंवा ०२०-२५६०८२३४ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा. 

Criteria for Creamy layer

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट ( क्रिमिलेअर) वगळून इतरांना आरक्षणाचे फायदे दिले जातात. परंतु उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष कोणते आहेत यासंदर्भात अनेकांचे समज- गैरसमज आहेत .त्यामुळे अनेकवेळा याबाबत विचारणा केली जाते. तसेच याबाबत नेमके ज्ञान नसल्याने आरक्षणाचा फायदा पात्र असलेल्या उमेदवारांना मिळत नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने  उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष काय आहेत्त व Non Creamy layer Certificate देण्याची कार्यपद्धती कशी राहील याबाबत २५ मार्च २०१३ रोजी एक सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.त्याचा सर्व संबंधितांनी जरूर अभ्यास  करावा.

Non Creamy layer साठी पूर्वी ४.५ लाख एव्हढी उत्पन्नाची मर्यादा होती. सदर उत्पन्नाची मर्यादा २४ जून २०१३ च्या शासन निर्णयाने ६ लाख करण्यात आली आहे.

दि. २५ मार्च २०१३ व २४जुन २०१३ हे दोन्ही शासन निर्णय या ब्लॉगवर "  Criteria for Creamy Layer" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावेत.

Recovery of loss caused by employee from subsistence allowance

एखाद्या कर्मचा-याकडून पूर्वी  घडलेल्या एखाद्या  शासकीय नुकसानीची वसुली तो निलंबित होण्यापूर्वी पासून वेतनामधून चालू असेल तर अशी रक्कम निर्वाह भत्त्यामधून वसूल करता  येणार नाही, ही यशदा मधील मोफत सल्ला कक्षाची धारणा वित्त विभागाने नुकतीच  पक्की केल्याचे त्यांच्या दि. १० जानेवारी २०१७ च्या पत्राने पक्की केली आहे.

शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी याची नोंद घ्यावी व योग्य त्या प्रकरणात त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

M.C.S.( conduct) Rules 1979 as modified on 1-1-2017

Maharashtra Civil Services (conduct) Rules 1979 are modified from time to time. The last amendment was made on 23 rd October 2015, By the said amendment Rule 3, 12 & 22-A were modified. The amendment to Rule 3 is very significant and the provisions in the amended Rule 3 are helpful to the disciplinary authorities for preparing the charge sheet against the delinquent employee.

All the amendments made  to the conduct Rules right from 1979 on wards have been incorporated and the sad rules as modified on 1-1-2017 are uploaded on this  blog under the caption " State Rule". 

All the state employees especially dealing withe disciplinary matters are advised to get these Rules downloaded for their day to day use.

Retired employee & Criminal Proceedings - Sanction for prosecution

It has been held by the Supreme Court that the criminal proceedings can be instituted any time after retirement, in respect of an act of employee (which amounts to an offence under criminal law) or incident taken place while the employee was in service. However the pension whole or in part, permanently or for specific period can be withdrawn or withheld, only if the judicial proceedings are instituted after his retirement in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place not more than four years before institution of such proceedings.(ref. State of Punjab v/s Kailash Nath, 1989 AIR SC 558.)

A sanction of the competent authority is required for prosecuting a public servant under prevention of corruption Act or for the offences under Indian Penal Code. The question is whether such sanction is required while prosecuting a public servant under provisions of Prevention of corruption Act and I.P.C.This question has been once again dealt in the judgement delivered by the supreme court on 17-12-2014 in the case of State of Punjab v/s Labh Singh and has held as under, 

1) No sanction for prosecution a public servant under provisions of Prevention of Corruption Act 1988 is required if the public servant is retired before the date of cognizance by the Court.

2) The sanction of the competent authority is required when a retired public servant is to be prosecuted under provisions of Indian Penal Code.

The judgement in this case along with the following material relating to the topic has been made available at S.N. 36 under the caption " Disciplinary Proceedings- Important Judgments"

1) Supreme Court of India judgement in case of S. A. Venkataraman vs The State

2) Supreme court judgement in case of Manzoor Ali Khan vs Union Of India & othres

3) Article by Advocate Ashok Dhamija

These judgements and other material can be got downloaded, if required.

जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांसाठी (गृह व ग्रामीण विकास विभाग सोडून) जिल्हाधिकारी यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत.

जिल्हा आणि  विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने करणे, कर्मचारी व अधिका-यांच्या गैरहजर  राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण  करणे आणि  एकूणच जिल्हा आणि विभागीय स्तस्तरावर राबजिण्यात येणारे शासनाचे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दर्जात्मक सुधारणा करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अंमलबजावणी /पर्यवेक्षण / संनियंत्रण / समन्वयासाठी सुपूर्त  करण्यात आलेल्या योजनांकरिता ( गृह व ग्रामीण विकास विभागाच्या योजना वगळून) शासनाने  जिल्हाजिकारी यांना दि. १६ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे जरूर तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त्व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत,

वर नमूद केलेला महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवरील "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३३ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचा-यांचा परिविक्षाधीन कालवधी संपुष्टात आणण्या संदर्भात एकत्रित शासन निर्णय

परिविक्षाधीन अधिका-यांचा  परिविक्षाधीन कालावधि समाप्त करण्या व /सेवा संपुष्टात आणण्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.मात्र एकत्रित आदेश उपलब्ध नसल्यामुळे आस्थापना अधिका-यांना या संदर्भातील कार्यवाही करतांना अडचणी निर्माण होतात . सदर बाब विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने परिविक्षाधीन कालावधी  संपुष्टात आणण्यासंदर्भात एकत्रित शासन निर्णय दि. २९-२-२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याने तो या ब्लॉगवर "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३२ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.तो संबंधितांना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

Recovery of excess payment made to Government servants

At times the excess payments of salaries or pension is made to Government servants including pensioners due to inadvertence or otherwise. The question always arises  whether the excess payments made can be recovered or not. 

The issue of recovery of excess payments made to Government servants was considered by the Supreme Court in the case of State of Punjab v/s  Raphiq Masih and deliverd a landmark judgement on 18-12 2014. The Department of personnel and training , Government of India considering the said judgement has issued O.M. dated  2-3 2016 giving detailed guidelines regarding recovery of excess payments made. The Government of Maharashtra has been requested to issue such guidelines early.

The Judgement of the supreme Court and the D.O.P.T.'s  office Memorandum dated 2-3-2016 is available at S.N. 30 and 31 respectively in the list under caption "Recent and Important". Those interested can get them downloaded .

Amendment to M.C.S.(conduct) Rules 1979 Notification

महाराष्ट शासनाने दि. २३ -१०-२०१४ रोजी  अधिसूचना काढून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३, नियम १२ व नियम २२-(अ) मध्ये सुधारणा केली आहे, 

नियम ३ -  शासकीय कर्मचा-याच्या सचोटी व प्रामाणिक पण व्यतिरिक्त इतर कोणती वर्तणूक अपेक्षित आहे या संबंधीच्या इतर बाबी उदाहरणार्थ संविधानाशी वचनबध्दता,राजकीय दृष्टया तटस्थता वगैरे , नियम ३ मध्ये  केलेल्या दुरुस्ती मध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.. 

नियम १२ -  शासकीय  कर्मचा-यांना देणगी घेण्यासंदर्भातील मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. सदर  दुरूस्तीनुसार, अ , ब, आणि क गटाच्या कर्मचा-यांसाठी अनुक्रमे २५०००,१५००० व ७००० रुपये अशी करण्यात आली आहे.
सदर अधिसूचना या ब्लॉगवरील " Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २९ वर उपलब्ध आहे. ती डाउनलोड करून घेता येईल.

creamy layer - Frequently asked questions

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा फायदा उच्च व उन्नत गटातील कुटुंबियांना अनुज्ञेय  नाही. तसेच महाराष्ट्रात   महिलांसाठी असलेल्या  आरक्षणाचा फायदा  खुल्या गटातील उच्च व उन्नत गटांतील महिलांना अनुज्ञेय नाही. उमेदवार उच्च व उन्नत गटातील आहे किंवा कसे हे महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्या वरून ठरविले जाते.मात्र क्रिमी लेअर म्हणजे काय , त्याची नेमकी व्याख्य काय आहे याबाबत अनेक शंका आहेत त्यामुळे क्रिमिलेअर मध्ये न मोडण-या उमेदवारांना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.म्हणून मी याबाबत यशदातर्फे प्रसिध्द केल्या जाणा-या यशोमंथन या मासिकात २०११ मध्ये लिहिला होता.सदर लेख व इतर अनुषंगिक साहित्य या ब्लॉगवर " Recent and Important " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ९.१०.व ११ वर दि.११-४-२०१४ रोजी प्रसिध्द केले आहे.

 क्रिमी लेअर या संज्ञे बाबत अधिक खुलासा व्हावा म्हणून " क्रिमी लेअर-

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न " आणि " केंद्र शासनाने काढलेला  

पुस्तिकेतील प्रकरण २ चा उतारा व क्रिमी लेअर ठरविण्यासाठी 

व्याख्या असलेला तक्ता  " Recent and Important " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २७ व २८ वर आज उपलब्ध करून देणेत आला आहे.सर्व संबंधितांना तो उपयुक्त होईल अशी आशा आहे.

क्रिमी लेअर या विषयाची सर्वंकष माहिती व्हावी म्हणून या ब्लॉगवर असलेले सर्वच साहित्य डाउनलोड करून घ्यावे व त्याचा अभ्यास करावा,महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी देखील या साहित्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

Roznama or Daily Order Sheet- Importance of

Daily order sheet or Roznama is very important document in the process of conduct of departmental inquiry.It is a running record of all the important events taken place during the course of conduct of inquiry.The court or tribunal may at times ask the disciplinary authorities to produce the same. In the absence of Daily order sheet it is difficult to ascertain whether the proper procedure was followed during the conduct of inquiry. If the daily order sheet is not maintained , in the absence of any other evidence, the court may come to the conclusion that no reasonable opportunity was given to the charge employee and the order of penalty may be set aside.However whenever the dispute arises as to what happened during the inquiry, the statement of the inquiring authority is generally taken as correct as held by the supreme court in the case of Union Of India V/S T.R. Varma ,AIR 1957 Sc 882. The said judgement is available at serial number 35 in the list under the caption Disciplinary Proceedings- Important Judgments.

Disciplinary Proceedings- Presentations

I am invited for taking sessions on various aspects relating to Departmental Proceedings, in the various training programmes conducted by reputed training institutes like Yashvantrav Chavan Academy of Development Administration , Pune, National Institute of  Defense Financial Management, Pune, Rashtriya Chemicals & Fertilizer's training institute Mumbai etc. While taking the sessions I had made Power Point Presentations which were found to be very useful for the participants as well as myself. These presentations include not only the related topics but also the questions and answers to judge whether the participants have acquired the knowledge which will be helpful to them while dealing withe cases related to disciplinary proceedings.  

I thought that these presentations will be useful not only for Government employees but also to the   of regular and guest faculties which take the sessions on disciplinary proceedings in the training programmes  conducted for State Government employees and the Central Government employees. I have therefore uploaded a few  presentations on  this blog. They can be downloaded by clicking on     Presentations under the caption " Disciplinary Proceedings". The viewers may send me their feedback if any to me on my email address, shridhar1941@gmail.com.

Appointment of Retired Government Officer/ employee as Defence Assistant by Charged employee in

विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियम ८ मधील तरतुदी प्रमाणे अपचा-यास, सेवानिवृत्त अधिका-यास किंवा कर्मचा-यास, शासनाने विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून ,बचाव सहाय्यक म्हणून नेमता येते.

सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच काढलेल्या दि. ७ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकात सदर अटीं व शर्ती नमूद केल्या आहेत.सदर परिपत्रक या ब्लॉगवरील " Recent and Important"या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक  26 वर उपलब्ध करून देणेत आले आहे.संबंधितांना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल.

Relief to State Government employees retire during 1st January 2006 to 27th February 2009

१ जानेवारी २००६ नंतर निवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या  निवृत्तीवेतनांत सुधारणा करण्याबाबतचे आदेश शासनाने                      दि. ३०-१०-२००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे काढलेले आहेत.मात्र सदर आदेश १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना लागू करण्यात आले नव्हते. सदर निर्णयास आव्हान देणारी याचिका  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली होती.
सदर याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने, १ जानेवारी २००६ ते २७ फेब्रुवारी २००९ या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना देखील सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा असा महत्वपूर्ण निकाल नुकताच दिला आहे.तो निश्चितच राज्यातील निवृत्ती वेतनधारकांना दिलासा देणारा आहे.

Simultaneous Criminal & Departmental Proceedings- Practical guideleines

The departmental authorities always face a problem as to whether they should initiate the departmental proceedings when criminal action is taken against employee. The finalization of the criminal proceedings take a long time and it is not desirable to continue the tainted employee unpunished.Therefore the following practical guidelines are mentioned below for the consideration and adoption by the departmental authorities.
1) Remember that departmental proceedings are different from criminal proceedings, though based on same transaction or incident. Departmental action is for violation of departmental rules.
2) The question of stay of departmental inquiry does not arise if the charges are different from those in the criminal case.
3) Issue the charge sheet for departmental proceedings without any delay.
4) Please see that a charge other than the criminal charge like, breach of specific conduct rule is also    included in the charge sheet in addition to a criminal conduct.
5) Oppose the application for stay of departmental proceedings, if filed by the employee in a court. Please site various  court judgments which have ruled that simultaneous proceedings can be initiated.
6) If the court grants stay , take the steps to get the stay vacated.
7) Remember that the departmental proceedings can be conducted with the help of certified copies of the documents filed in criminal court.

If the above guidelines are followed it will be possible to ensure that immediate action is taken against the erring employees .