महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट "अ " व गट "ब " च्या अधिका-यांच्या संदर्भातील दक्षता रोध, शिक्षा , गोपनीय अहवाल वगैरे बाबत विभागीय आयुक्तांना शासनाचे अधिकार देण्या संदर्भात गरम विकास विभागाने ३० जून २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक २२ वर उपलब्ध आहे.
वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे गट " ब" च्या अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार जबर व किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिकारी यांना आहेत. तर किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार शिस्तभंगविषयक अधिका-यांना आहेत. विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालयीन प्रमुख हेदेखील शिस्तभंग विषयक अधिकारी असतात. परंतु यांचे शिक्षा देण्यासंदर्भात नेमके काय अधिकार आहेत याबद्दल अनेक अधिका-यांच्या मनात शंका आहेत. या सर्व शंका दूर होण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रशासकीय विभागांनी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अशा आहे की शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग याबाबत योग्य ती कार्यवाही जरूर करतील.
वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे गट " ब" च्या अधिका-यांना किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार जबर व किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार नियुक्ती अधिकारी यांना आहेत. तर किरकोळ शिक्षा देण्याचे अधिकार शिस्तभंगविषयक अधिका-यांना आहेत. विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख व कार्यालयीन प्रमुख हेदेखील शिस्तभंग विषयक अधिकारी असतात. परंतु यांचे शिक्षा देण्यासंदर्भात नेमके काय अधिकार आहेत याबद्दल अनेक अधिका-यांच्या मनात शंका आहेत. या सर्व शंका दूर होण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रशासकीय विभागांनी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना काढणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अशा आहे की शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग याबाबत योग्य ती कार्यवाही जरूर करतील.
No comments:
Post a Comment