जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांसाठी (गृह व ग्रामीण विकास विभाग सोडून) जिल्हाधिकारी यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत.

जिल्हा आणि  विभागीय स्तरावर अंमलबजावणी होत असलेल्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने करणे, कर्मचारी व अधिका-यांच्या गैरहजर  राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण  करणे आणि  एकूणच जिल्हा आणि विभागीय स्तस्तरावर राबजिण्यात येणारे शासनाचे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत दर्जात्मक सुधारणा करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अंमलबजावणी /पर्यवेक्षण / संनियंत्रण / समन्वयासाठी सुपूर्त  करण्यात आलेल्या योजनांकरिता ( गृह व ग्रामीण विकास विभागाच्या योजना वगळून) शासनाने  जिल्हाजिकारी यांना दि. १६ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे जरूर तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त्व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत,

वर नमूद केलेला महत्वाचा शासन निर्णय या ब्लॉगवरील "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ३३ वर उपलब्ध करून देणेत आला आहे. जरूर तर तो डाऊनलोड करून घ्यावा.

शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचा-यांचा परिविक्षाधीन कालवधी संपुष्टात आणण्या संदर्भात एकत्रित शासन निर्णय

परिविक्षाधीन अधिका-यांचा  परिविक्षाधीन कालावधि समाप्त करण्या व /सेवा संपुष्टात आणण्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके निर्गमित केली आहेत.मात्र एकत्रित आदेश उपलब्ध नसल्यामुळे आस्थापना अधिका-यांना या संदर्भातील कार्यवाही करतांना अडचणी निर्माण होतात . सदर बाब विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने परिविक्षाधीन कालावधी  संपुष्टात आणण्यासंदर्भात एकत्रित शासन निर्णय दि. २९-२-२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे.
हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा असल्याने तो या ब्लॉगवर "Recent and Important" या शीर्षकाखालील यादीतील अनुक्रमांक ३२ वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.तो संबंधितांना जरूर तर डाउनलोड करून घेता येईल.

Recovery of excess payment made to Government servants

At times the excess payments of salaries or pension is made to Government servants including pensioners due to inadvertence or otherwise. The question always arises  whether the excess payments made can be recovered or not. 

The issue of recovery of excess payments made to Government servants was considered by the Supreme Court in the case of State of Punjab v/s  Raphiq Masih and deliverd a landmark judgement on 18-12 2014. The Department of personnel and training , Government of India considering the said judgement has issued O.M. dated  2-3 2016 giving detailed guidelines regarding recovery of excess payments made. The Government of Maharashtra has been requested to issue such guidelines early.

The Judgement of the supreme Court and the D.O.P.T.'s  office Memorandum dated 2-3-2016 is available at S.N. 30 and 31 respectively in the list under caption "Recent and Important". Those interested can get them downloaded .