Action to be taken on Anonymous and false complaints against Government employees

शासकीय कार्यालयात कां करणा-या कर्मचा-याविरुध्द विविध प्रकारच्या तक्रारी येत असतात.यातील सर्वच तक्रारी ख-या असतात असे नव्हे, अनेक वेळा तक्रारी निनावी असतात  किंवा खोट्या सहीने केलेल्या असतात.काहीवेळा तक्रारी खोट्या देखील असतात. अशा तक्रारी संदर्भात नेमकी काय कार्यवाही करावी याबाबत अनेक अधिका-यामध्ये साशंकता असते.त्यामुळे अशा तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अशा तक्रारी दुय्यम कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे त्या कार्यालयांचा वेळ तर जातोच पण प्रामाणिक कर्मचा-यांचे नैतिक धैर्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा ताकारारी बाबत नेमकी काय कार्यवाही
 याबाबत शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी  २०१५ रोजी काढलेल्या परिपत्रका द्वारे सविस्तर सूचना काढल्या आहेत. त्या सर्व  संबंधितानी वाचून अंमलात आणणे  आवश्यक आहे.  

सदर परिपत्रक  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६३  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर ते  डाउनलोड करून घेता येईल.

विभागीय चौकशी - कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिका-यांच्या मानधनात वाढ

प्रलंबित विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी           दि. १ जुलै २००६  पासून कंत्राटी पध्दतीवर नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिका-यांकडे प्रकरणे सोपवून निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर पध्दतीमध्ये बदल करून गट अ व ब (राजपत्रित) अधिका-याविरूध्दची चौकशीची प्रकरणे निपटारा करण्यासाठी  महसूल विभाग स्तरावर प्रादेशिक चौकशी अधिका-यांची पदे  निर्माण करण्यात आली.मात्र गट क व ड च्या कर्मचा-यांच्या विरुध्दची चौकशीची प्रकरणे सेवानिवृत्त अधिका-यांची मार्फत निपटारा करावयाची आहेत. सदर अधिका-यांना, एक अपचारी असलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी देण्यात येणा-या रुपये ८००० मानधनात शासनाने वाढ करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे व त्या संदर्भातील शासन निर्णय दि. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. सदर निर्णयाप्रमाणे एक अपचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्या साठी आता चौकशी अधिका-यास १२००० रुपये मानधन देय राहील तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या चौकशीच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एकापेक्षा अधिकअसलेल्या प्रत्येक कर्मचा-यासाठी १५०० रुपये मानधन देय राहणार आहे.मात्र यासाठी कमाल मर्यादा १२००० रुपये असणार आहे. म्हणजेच एकापेक्षा अधिक अपचारी असलेल्या प्रकरणात मानधनाची कमाल मर्यादा २४०० रुपये राहणार आहे. याव्यतिरिक्त चौकशी अधिका-याने स्वत:चा लिपीलअथवा टंकलेखक नेमल्यास त्याबद्दल  चौकशी  अधिका-यास २००० रुपये एव्हढी रक्कम देय असेल. चौकशी करण्यासाठी प्रवास करावा लागल्यास प्रवास खर्चापोटी ७०० रुपया पर्यंत प्रतिपूर्ती करता येणार आहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६२  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

WHAT IS MISCONDUCT ?

There are conduct Rules for State Government Employees and also for Central Government Employees. These Rules provide as to what sort of Conduct is expected from the employees. The employees who do not observe these rules are liable for disciplinary action. However what is misconduct is no where mentioned or explained.

The disciplinary authorites are required to mention in the charge sheet as well as in the statement of allegations the misconduct of the charged emplyee. It is therefore necessary for the disciplinary authorites and all concerned to know the concept and clear cut meaning of " Misconduct. The Supreme court and the High Courts while delivering the judgements relating to disciplinary proceedings have defined the "Misconduct"  and has also explained  various facets relating to Misconduct. The important judgements in the following 8 cases are uploaded on this blog and they are available at S.No 27 to 34 in the list under cation, " Disciplinary Proceedings - Judgements- Important Judgements.

It is recommended that all cocerned may get these judgements downloaded and study them carefully so that the concept of Misconduct is clear to them. 

1) Baldev Singh Gandhi  v/s State of Punjab
2) M.M.Malhotra v/s Union of India
3) J.J. Mody v/s State of Bombay
4) Union Of India v/s J. Ahmed
5) A.L.Kalra v/s P.&E. Corporation
6) State of Punjab v/s Ram Singh
7) Union of India  v/s K.K. Dhavan
8) B.C. Chaturvedi v/s Union of India

मृत्यू पावलेल्या 'एकट्या' शासकीय कममचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना कुटुंब -निवृत्तिवेतन मिळणार

सेवेंत असताना अथवा सेवानिवृत्तीनंतर   शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास चरितार्थाचे  साधन नसल्याने पूर्णतः त्याच्या / तिच्यावर अवलंबून  असलेले त्याचे /तिचे  पालक कुठल्याही कुटुंब निवृत्तिवेतनास पात्र होत नाहीत. मात्र शासनाने सेवानिवृत्ती वेतन नियमातील कुटुंब या संज्ञेच्या व्याखेत नुकतीच सुधारणा केली आहे व कुटुंब या संज्ञेत 'एकट्या' शासकीय कर्मचा-याच्या पालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात वित्त विभागाने  दि. २२ जानेवारी २०१४ रोजी सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णय, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था , कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न  असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे व जिल्हा परिषदांचे  पात्र व निृवत्तिेवेतनधारक/कुटुंब निृवत्तिेवेतनधारक यांना, योग्य त्या फेरफारासह, लागू राहणार आहे.

सदर शासन निर्णय  या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५९  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या महागाई भत्त्याच्या दरात 1 जुलै, 2014 पासून ७ टक्के वाढ

राज्यशासनाच्या दि. ७ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे, राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचा-यांच्या महागाई  भत्त्यांत १ जुलाई २०१४ पासून ७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित  वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील  वेतन अधिक  ग्रेड वेतन) अनुज्ञेय महागाई  भत्त्याचा दर 100% वरून 107% करण्यात आला आहे. दि.1 फेब्रुवारी, 2015 पासून सदर महागाई  भत्त्याच्या वाढीची रक्कम  रोखीने देण्यात येणार आहे.  1 जुलै 2014 ते दि. ३१ जानेवारी 2015 या कालावधीतील महागाई  भत्त्याच्या थकबाकीच्या आहरणाबाबत स्वतंत्रपणे  आदेश काढण्यात येणार आहे..

 सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १६१  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

गट अ व गट कर्मचा-यांचे बाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समित्या

शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना बेहिशोबी मालमत्ता, नैत्तिक अध:पतन, लाचलूचपत, खून,खुनाचा  प्रयत्न, बलात्कार या व  अशा गंभीर प्रकरणात, फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यामुळे  निलंबित करण्यात आले असेल तर निलंबनाच्या दिनांकापासून एक वर्षानंतर प्रकरणांचा नियतकालिक आढावा  घेण्यासाठी दि.. 14/10/2011 च्या शासन निर्णयान्वये गट- अ व  गट- ब (राजपत्रित) अधिका-यांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि  गट- क व  गट- ड  साठी स्तरावर महसूल विभागवार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबन आढावा समिती  गठीत करण्यात करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने सदर समित्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे.सदर निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीऐवजी प्रत्येक प्रशासकीय  विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. सदर निलंबन आढावा समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणे अपेक्षित आहे. 
 गट-क व  गट-ड  मधील कर्मचा-यांच्या बाबत अभियोग  दाखल करण्याच्या क्षेत्रीय स्तरावरील प्रलंबित बत प्रकरणांचा आढावा संबंधित  प्रशासकीय तिभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने , प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात घेणेचा असून त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठविणेचा आहे.
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.

भ्रष्टाचाराविरूध्द अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८  खाली अभियोग  दाखल करण्याचे प्रस्ताव सक्षम प्राधिक-याच्या परवानगीसाठी  पाठतिले जातात. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ च्या कलम १९  मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने  सक्षम प्राधिक-याकडून ९० दिवसाच्या विहित कालावधीत अभियोग दाखल  करण्यास मंजूरी मिळत नसल्याने सदरची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयासमोर दाखल करता येत नाहीत, एका जनहित याचिकेमध्ये शासनातर्फे  दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजी शपथपत्र  दाखल करून अभियोग  दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसात निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक  विभागाकडून प्राप्त  झालेल्या प्रस्तावासंदर्भात अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी द्यावी किंवा कसे याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी ९०  दिवसांच्या मुदतीमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्या अर्थाचा शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी रोजी  निर्गमित केला आहे.
तसेच अभियोग  दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सक्षम  प्राधिक-याने घेतला असल्यास त्याबाबतची कारणें लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अवगत  करण्यात यावीत असे देखील शासनाने ठरविले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक  तिभागाने संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वी  सादर केलेल्या वस्तुस्थिती व्यतिरिक्त नवीन बाब /पुरावा/घटना पुढे निदर्शनास आणल्यानंतरच आदेशाचे पुनर्विलोकन करता येईल अन्यथा केवळ  सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी नाकारली या कारणास्तव पुनर्विलोकन करण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करण्यात येऊ नये असे देखील शासनाने सदर निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 
सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recently Issued G.Rs. and Circulars" या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक १५५  वर उपलब्ध आहे. जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.