Important G.Rs. and Circulars issued by Government in March 2014

राज्यशासनाच्या विविध विभागांनी मार्च २०१४ मध्ये निर्गमित केलेले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधितांनी ती जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावीत.

१) मा. सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्ती वेतन हे मंजुरीच्या दिनांकापासून  अनुज्ञेय करणेबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक दि.१३-३-२०१४

२) आदिवासी भागातील बाल मृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती (Core Committee) गठीत करणेबाबत.सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि. १४-०३-२०१४

३) मराठी भाषा भवन बाांधण्यासाठी फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र.1469 ही रंगभवनाची जागा मराठी भाषा विभागास हस्तांतरित  करण्याबाबत, महसूल व वन विभाग शासन शुध्दिपत्रक,दि.१५-३-२०१४

४) राज्यातील सर्व चित्रपटगृह चालकांनी  ऑन लाईन तिकीट विक्री यंत्रणा  उपलब्ध करुन देणेबाबत. महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक, दि. १८-०३-२०१४

५) राजीव गांधी  प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती)  अभियान व स्पर्धा: २०१३ या वर्षाकरिता राज्यस्तरावरील विजेत्या कार्यालयांना  पारितोषकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत ,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय दि. २८-०३-२०१४

६) लोकसभा / विधानसभेच्या सार्वत्रिक /पोट/ निवडणुकीच्या वेळी मतदान / मतमोजणी कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना /कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या निवडणूक भत्त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभाग

Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules 1979 as modified up to 1-3-2014

An amendment has recently been made to Rule 3 of Maharashtra Civil Service (conduct) Rules 1979, vide GAD notification         dated 24 th Feb 2014. Therfore all the amendments made upto 24 th Feb. 2014 have been incorporatd  and the updated Coduct Rules have been made available on this blog. 

The State Government had published English version of M.C.S. (conduct) Rules 1979 long back. Therfore  the said Rules modified up-to 1-3-2014 will be of help to Government employees.All concerned are therefore advised to get these Rules downloaded for their use. 

सेवानिवृत्तीनंतर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही व निवृत्तिवेतनात कपात करणे

शासकीय कर्मचा-याच्या सेवानिवृत्त्तीनंतर  त्याच्याविरुध्द सेवेत असतानाच्या  गंभीर स्वरूपाच्या गैरवर्तणूकी बद्दल शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करून त्याचे निवृत्तीवेतन (संपूर्ण अथवा काही भाग) काही काळाकरिता अथवा कायमचे काढून टाकण्याचे किंवा काही काळाकरिता रोखण्याचे आणि निवृत्तीवेतनाच्या रकमेतून वसुली  करण्याचे अधिकार शासनास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम २७ मधील तरतुदीनुसार आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना सदर नियमाच्या उपनियम २(ब)  मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे  बंधनकारक आहे. यातील एक महत्वाची  अट अशी आहे की अशा  कार्यवाही साठी शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता आहे.मात्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ जून २००३ च्या शासन निर्णयांअन्वये  सदर अधिकार नियुक्ती अधिका-यांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयांअन्वये शासनाने विविध सेवा नियमातील अधिकारांचे प्रत्यायोजन केले आहे. 

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recent and Important " या शीर्षकाखालील यादीत अनुक्रमांक ५ वर  उपलब्ध केलेला आहे.हा शासन निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. तो संबधीतानी डाउनलोड करून घेणे हितावह ठरेल. 

Compendium- of Best Practices on R.T.I.

The Government of India have recently published a "Compendium of Best practices on  R.T.I.( Volume I ) ". This compendium is a compilation of best practices adopted by public authorities like Pimpri Chinchvad Municipal Corporation in Maharashtra , which has resulted greater transparancy and accountability in their functioning . This has enabled them to ensure effective implementation of R.T.I Act as well.  

The other public authorities may like to get the details of the Best practices  enumerated in the compendium and take intiative to introduce similar practices to ensure better transaprancy and accountability in their functioning.

The said compendium is therfore made available on this blog and  the same can be got downloaded, if necessary.

अनुकंपा नियुक्तीसाठीच्या पदांच्या मर्यादेत वाढ

सामान्य प्रशासन विभागाच्या , दिनांक २२-८-२००५ च्या शासन निर्णया नुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट "क" व गट "ड" मध्ये प्रतिवर्षी रिक्त होणा-या  पदांच्या ५% टक्के पदांची मर्यादा  विहित करण्यात आली आहे.. या मर्यादेमुळे,  अनुकंपाधारकांना प्रत्यक्ष नियुक्ती मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन ,अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेल्या ५% टक्के मर्यादेत वाढ करून अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतिवर्षी रिक्त  होणा-या  गट "क" "गट "ड" च्या पदांच्या १० टक्के मर्यादा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय  नुकत्ताच म्हणजे १ मार्च रोजी निर्गमित केला आहे. 

सदर शासन निर्णय या ब्लॉगवर " Recent & Important " या शीर्षकाखालील यादीत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, जरूर तर तो डाउनलोड करून घेता येईल.